फेसबुक ने कहा कि अमेरिकी गृह मंत्रालय का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर वीजा, ग्रीन कार्ड और नागरिकता हासिल करने के इच्छुक विदेशियों पर नजर रखना कम्पनी के नियमों का उल्लंघन होगा। फेसबुक की प्रवक्ता सारा पोलैक ने ‘एपी’ से कहा, “सभी लोगों की तरह, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भी फेसबुक पर अपने वास्तविक नामों का उपयोग करना आवश्यक है और हम इस नीति को स्पष्ट करते हैं।”
उन्होंने कहा, “फर्जी अकाउंट चलाने की अनुमति नहीं है और हम नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट पर कार्रवाई करेंगे।” पोलैक ने कहा कि कम्पनी ने डीएचएस के लिए फर्जी अकाउंट के उपयोग पर अपनी चिंताओं और इसकी नीतियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट किए जाने पर कम्पनी कानून प्रवर्तन सहित सभी फर्जी अकाउंट पर रोक लगाएगी।
गौरतलब है कि अमेरिकी गृह मंत्रालय की ओर से जुलाई 2019 में गोपनीयता संबंधी संभावित मामलों की समीक्षा की गई जिसे शुक्रवार को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। इसमें अधिकारियों पर फर्जी अकाउंट बनाने पर लगी रोक हटा ली गयी।
यूएससीआईएस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अधिकारियों के फर्जी अकाउंट और पहचान बनाने से जांचकर्ताओं को फर्जीवाड़े के संभावित सबूत हासिल करने और यह तय करने में आसानी होगी कि कहीं किसी व्यक्ति को अमेरिका में प्रवेश देने से सुरक्षा को तो खतरा नहीं है।
इस नीति में बदलाव से पहले जून में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। ये बदलाव ट्रंप प्रशासन की अमेरिका आने वाले संभावित आव्रजकों और यात्रियों की विस्तृत जांच का हिस्सा हैं।
अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि फर्जी सोशल अकाउंट बनाने की नीति फेसबुक एवं ट्विटर मंच पर कैसे काम करेगी क्योंकि ये किसी दूसरे के नाम पर अकाउंट बनाने को अपनी शर्तों का उल्लंघन मानते हैं। ट्विटर और फेसबुक ने हाल में बड़ी संख्या में अकाउंट बंद किए हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इन्हें चीन सरकार सूचना हासिल करने के लिए चला रही है।
