अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार ने सत्ता में कब्ज़ा किया उस समय से वहां के हालात पूरी तरह बदल चुके है। नई मतलब नए कानून और बहुत से बदलाव जिससे वहा के नागरिक अब परेशान है। तालिबान सरकार का सत्ता में आने के तरिके से पूरी दुनिया वाकिफ है कैसे बंदूक की नोंक पर सत्ता स्थापित की। जिस सरकार का तरीका ही बंदूक वादी हो वो जनता के साथ कैसे पेश आएंगी इसका तो अंदजा उस दौरान ही लग गया था जब ये लोग वहां के नागरिको पर अत्याचार कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के स्थायी प्रतिनिधि लाना नुसेबीह ने कहा कि वे 21 जून को अफगानिस्तान की स्थिति पर एक व्यापक बैठक करेंगे।
हमारा ध्यान अफगानिस्तान की स्थिति, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों का सहयोग बना रहना चाहिए। खामा प्रेस ने बताया कि राजदूत लाना नुसेबीह और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा, “हम 21 जून को अफगानिस्तान की स्थिति पर एक व्यापक बैठक करेंगे।नुसेबीह ने आगे कहा, “हमारा ध्यान अफगानिस्तान की स्थिति, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित होगा, जिस पर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य सहमत हुए हैं। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात की दूत लाना नुसेबीह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के मुद्दों और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर काम करना जारी रखेगी।
संयुक्त अरब अमीरात ने एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की
यूएई के राजदूत फ्रायदून ओग्लू ने कहा कि अफगानिस्तान मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक इस साल नवंबर में सुरक्षा परिषद को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करेंगे। विशेष रूप से, संयुक्त अरब अमीरात ने एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। कई अमेरिकी सीनेटरों ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में तालिबान को प्रतिबंधित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा।
अफगान महिलाओं और लड़कियों के दमन को बढ़ाते
रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है, तब से समूह ने व्यवस्थित रूप से महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समूहों का दमन किया है। जब से कॉलेजों और स्कूलों ने महिला छात्रों को स्वीकार करना बंद कर दिया है, तब से हजारों महिलाएं घर पर ही रह गई हैं, और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों पर प्रतिबंध हैं। इस बीच, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि एक ओर, तालिबान मान्यता और विदेशी मदद के लिए भीख माँगना जारी रखता है, जबकि दूसरी ओर, वे अफगान महिलाओं और लड़कियों के दमन को बढ़ाते हैं।
