अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति की तालिबान को दो टूक, बोले- सरकार आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी - Punjab Kesari
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अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति की तालिबान को दो टूक, बोले- सरकार आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी

अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने कहा कि सरकार, अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) और विद्रोही

अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के चलते भयावह हालात बने हुए है। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चला रहे है। तो वहीं दूसरी तरफ, अफगानिस्तान धीरे-धीरे तालिबान के कब्जे में जा रहा है और सरकार तालिबान के कहर के आगे बेबस नजर आ रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने कहा कि सरकार, अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) और विद्रोही बलों को पूरी तरह से समर्थन देकर तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
शुक्रवार को ट्विटर पर सालेह ने कहा कि यह राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में सरकार की सुरक्षा बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज की बैठक में, ²ढ़ विश्वास और संकल्प के साथ यह निर्णय लिया गया कि हम तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और हर तरह से राष्ट्रीय प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए सब कुछ करेंगे। एक अन्य पोस्ट में सालेह ने कहा कि तालिबान की हार होगी और वह कभी भी समूह के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं तालिबान द्वारा तय और थोपे गए किसी भी सौदे के तहत अफगानिस्तान के लोगों पर तालिबान के वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन तालिबान, जिसने पिछले एक सप्ताह में कम से कम 17 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है, ने एक बयान में सरकारी अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। कुछ राजनेताओं और सांसदों ने कहा कि मौजूदा स्थिति सरकार की ‘गलत नीतियों’ के कारण है।
धार्मिक विद्वान सैयद जवाद मोहसेनी ने कहा, राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति के सलाहकारों और मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक विश्लेषक ने अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका और अन्य देशों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। विश्वविद्यालय के व्याख्याता शाकिब मुंतजेरी ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूदा संकट और रक्तपात के पीछे मुख्य कारण अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी हैं।

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