तालिबान ने मंगलवार को उप मंत्रियों की एक सूची की जारी की, जिसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है। इस महीने की शुरुआत में मंत्रियों के चयन के दौरान भी मंत्रिमंडल में किसी महिला को शामिल नहीं किया गया था। इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी।
तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में यह सूची पेश की। उप मंत्रियों की सूची से संकेत मिलता है कि तालिबान पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का कोई असर नहीं है और वे समावेशिता एवं महिलाओं के अधिकारों को कायम रखने के शुरुआती वादों के बावजूद अपने कट्टरवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
बता दें कि कई अफगान महिलाओं ने शिक्षा और काम के समान अधिकार की मांग करते हुए तालिबान की नीतियों के खिलाफ काबुल में विरोध प्रदर्शन किया। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इसकी जानकारी मिली है। खामा न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 सितंबर को पूर्व सरकार के महिला मामलों के मंत्रालय को बंद करने के जवाब में रविवार का विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मनुष्यों के बहिष्कार में महिलाओं का बहिष्कार, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी शक्ति का निष्कर्ष है और शिक्षा, कार्य और स्वतंत्रता विकास के रास्ते हैं जैसे नारे लगाए।
मंत्रालय को बंद करने के संबंध में, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा कि वे महिलाओं के लिए शरिया कानून के तहत एक शक्तिशाली और प्रभावी प्रशासन की स्थापना करेंगे, साथ ही यह भी कहा कि इसे मंत्रालय और उप नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाल ही में एक साक्षात्कार में, प्रवक्ता ने कहा था कि पूर्व मंत्रालय ने अफगान महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। मुजाहिद ने कहा कि मंत्रालय होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके मूल अधिकार नहीं दिए गए।
