महिलाओं पर तालिबानियों का अत्याचार जारी, अविवाहित और कुवांरी लड़कियों पर लगाए कई प्रतिबंध
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महिलाओं पर तालिबानियों का अत्याचार जारी, अविवाहित और कुवांरी लड़कियों पर लगाए कई प्रतिबंध

अफगानिस्तान में तालिबानियों की महिलाओं पर क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान अफगान अविवाहित महिलाओं की काम, यात्रा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित कर रहा है। एक घटना में, उपाध्यक्ष एवं सदाचार मंत्रालय के अधिकारियों ने एक महिला को सलाह दी कि अगर वह स्वास्थ्य सुविधा में अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहती है तो, उसे शादी करनी होगी। साथ ही, कहा कि एक अविवाहित महिला के लिए काम करना अनुचित है।

Highlights 

  • महिलाओं पर तालिबानियों का अत्याचार जारी
  • अविवाहित और कुवांरी लड़कियों पर लगाए कई प्रतिबंध 
  • अफगान महिलाओं पर नकेल कसा जा रहा 

महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया

शुरुआत में अधिक उदार शासन का वादा करने के बावजूद, तालिबान ने 2021 में सत्ता संभालने के बाद से कई कठोर नियम लाकर सार्वजनिक जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया है और लड़कियों को छठी कक्षा से आगे स्कूल जाने से रोक दिया है। तालिबानियों ने ब्यूटी पार्लर भी बंद कर दिए हैं और एक ड्रेस कोड लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यदि महिलाएं हिजाब या स्कार्फ पहने बिना बाहर आती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मई 2022 में, तालिबान ने एक फरमान जारी किया, जिसमें महिलाओं को केवल अपनी आंखें दिखाने के लिए कहा गया और उन्हें सिर से पैर तक बुर्का पहनने की सिफारिश की गई, जो 1996 और 2001 के बीच तालिबान के पिछले शासन के दौरान प्रतिबंधों के समान था।

अफगान महिलाओं पर नकेल कसा जा रहा

पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक की एक रिपोर्ट में, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि तालिबान उन अफगान महिलाओं पर नकेल कस रहा है, जो अकेली हैं या उनके साथ कोई पुरुष अभिभावक नहीं है। अफगानिस्तान में पुरुष संरक्षकता के बारे में कोई आधिकारिक कानून नहीं है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि महिलाएं किसी ऐसे पुरुष के बिना नहीं घूम सकती हैं या एक निश्चित दूरी की यात्रा नहीं कर सकती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को गर्भनिरोधक खरीदने के लिए भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर तालिबान ने आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए मंत्रालय की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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