शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग द्वारा सिखों को दाढ़ी रखने पर रोक लगाने वाली नीति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। एसजीपीसी प्रमुख ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को एक पत्र में यह मुद्दा उठाया। भारत में सिख समुदाय का संवैधानिक और प्रतिनिधि संगठन होने के नाते, हम इस विषय पर निवेदन करना चाहेंगे कि दीक्षित सिख बाल नहीं काटते हैं और जीवन भर बाल बिना कटे रखना सिख धर्म के प्रति प्रतिबद्धताओं में से एक है। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने पत्र में लिखा, उन्होंने इस मामले में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी शामिल करने का अनुरोध किया है।
NYPD नीति को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का क्या कहना है जानिए
हरजिंदर सिंह धामी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत को लिखे पत्र में कहा कि सुरक्षा कारणों से एक सिख पुलिस अधिकारी को दाढ़ी बढ़ाने से रोकने की NYPD नीति अतार्किक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने अपने साथ काम करने वाले सिख सैनिकों के चेहरे पर बाल, यानी दाढ़ी बढ़ाने से रोकने की नीति अपनाई है। इसका आधार यह है कि इसने गैस मास्क के उपयोग के संबंध में एक सुरक्षा मुद्दा उठाया है। भले ही एक सिख सैनिक की पूरी तरह से बढ़ी हुई दाढ़ी हो, गैस मास्क को ऐसी ड्यूटी पर सेवा करते समय बिना कटे दाढ़ी को बांधकर आसानी से पहना जा सकता है। इसका एक उदाहरण एसजीपीसी प्रमुख ने संधू को संबोधित अपने पत्र में लिखा, ‘सिख सैनिक दुनिया के शीर्ष सैन्य बलों में से एक, भारतीय सेना में सेवारत हैं।
NYPD नीति को लेकर एसजीपीसी प्रमुख ने दिया अपना तर्क
उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की समग्र समृद्धि में सिखों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी राजनीति से लेकर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान तक, सिखों ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में, सिखों की धार्मिक मान्यताएं और रीति-रिवाज अब परिचय का विषय नहीं हैं और समुदाय को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस पर कड़ी आपत्ति उठाएं। एसजीपीसी प्रमुख ने कहा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में समकक्षों ने सिख सैनिकों को अपने बाल काटने के लिए मजबूर करने की एनवाईपीडी की उक्त नीति का विरोध किया है।
