बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के कार्यकर्ता बीबो बलूच के घर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और सीटीडी ने छापा मारा और उनके पिता मामा गफ़र कंबरनी को अगवा कर लिया। बीवाईसी ने इस घटना को मानवाधिकारों का उल्लंघन और बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने कल देर रात क्वेटा के केली कंबरनी इलाके में बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) कार्यकर्ता बीबो बलूच के घर पर छापा मारा और उसके पिता मामा गफ़र कंबरनी को जबरन अगवा कर लिया। बीबो बलूच को पिछले दो सप्ताह से हुड्डा जेल में बीवाईसी के आयोजक महरंग बलूच के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों की हिरासत में रखा गया है। बीवाईसी ने बताया कि आज सुबह सबीहा बलूच के पिता को भी हिरासत में लिया गया।
एक्स पर एक पोस्ट में, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने कहा, आज रात, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और तथाकथित आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने क्वेटा के केली कंबरनी में बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) कार्यकर्ता बीबो बलूच के घर पर छापा मारा और उसके पिता मामा गफ़र कंबरनी को जबरन गायब कर दिया। एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता, मामा गफ़र पहले भी राज्य के अधिकारियों के हाथों जबरन गायब होने का शिकार हो चुके हैं। बीवाईसी ने आगे कहा, यह न केवल बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है; यह बलूचिस्तान के लोगों पर थोपी जा रही सत्तावाद और फासीवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। शांतिपूर्ण राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाना न केवल गैरकानूनी है – यह बेहद अमानवीय है।
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बीवाईसी ने आगे कहा, हमारी नैतिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक जिम्मेदारी हमें इन गंभीर अन्यायों के खिलाफ़ बोलने और राज्य के नेतृत्व वाले दमन के सभी रूपों के खिलाफ़ दृढ़ प्रतिरोध में खड़े होने के लिए मजबूर करती है।” बलूच यकजेहती समिति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से मामा गफ़र और अन्य सभी बलूच व्यक्तियों के लिए आवाज़ उठाने और कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिन्हें जबरन गायब कर दिया गया है। कानूनी अधिकार की आड़ में, राज्य बलूच लोगों के खिलाफ अपनी व्यवस्थित हिंसा और दमन जारी रखता है। बलूचिस्तान राज्य के दमन, जबरन गायब किए जाने और कार्यकर्ताओं, विद्वानों और नागरिकों की न्यायेतर हत्याओं से जूझ रहा है। इस क्षेत्र को आर्थिक उपेक्षा, खराब बुनियादी ढांचे और सीमित राजनीतिक स्वायत्तता का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद, स्थानीय समुदायों को बहुत कम लाभ मिलता है, जबकि जबरन गायब होना एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है।
