अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में तुर्की की सक्रियता और मुस्लिम दुनिया में खुद को एक प्रमुख दिग्गज के रूप में पेश करने की उसकी तीखी बयानबाजी के कारण विभिन्न देशों में मीडिया द्वारा इसकी गतिविधियों की पूरी तरह से जांच की जा रही है।
मुस्लिम दुनिया पर हावी होने वाली जटिल गतिशीलता में, राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन की सरकार के तेजी से दृष्टिकोण ने देश के भविष्य और संघर्ष के क्षेत्रों में इसकी भूमिका के बारे में अटकलें लगाई हैं-चाहे वह अफगानिस्तान हो या नागोर्नो-कराबाख। इस पृष्ठभूमि में, मीडिया द्वारा पाकिस्तान में अपनी आवश्यकता के अनुरूप सिद्धांतों को गढ़ने वाली स्वतंत्र कथा यानी नैरेटिव अक्सर दिलचस्प होती है।
23 सितंबर को ‘डेली उम्मत’ ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि अफगानिस्तान में ‘भारत के खेल को खराब करने’ के लिए तुर्की जिम्मेदार है। लेख के अनुसार, तुर्की तालिबान को भारत की ‘चालों और योजनाओं’ के बारे में लगातार सचेत करता रहा है, इसके अलावा तालिबान को भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने से परहेज करने की सलाह भी देता रहा है।
अखबार ने आगे उल्लेख किया है कि तुर्की के अधिकारियों ने तालिबान को सूचित किया था कि वर्तमान भारत सरकार उर्दू और दारी भाषाओं में सोशल मीडिया पर तालिबान विरोधी प्रचार के पीछे है। अफगानिस्तान में भविष्य की भारतीय भूमिका पर अपना संदेश देने के प्रयास में, अखबार में उल्लेख किया गया है कि तुर्की ने स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास खोलने पर तालिबान को यह कहते हुए आगाह किया है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और राजनयिक सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए।
लेख में उल्लेख किया गया है, “भारत अभी भी पाकिस्तान, तालिबान, तुर्की और ईरान के बीच अविश्वास पैदा करने की साजिश रच रहा है।” इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि तुर्की बिना किसी निहित स्वार्थ के स्वास्थ्य, विमानन, शिक्षा क्षेत्रों में तालिबान के साथ बिना शर्त सहयोग के लिए सहमत हो गया है और केवल इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है और तुर्की का कोई अन्य इरादा नहीं है।
इस प्रकार लेख इस क्षेत्र में तुर्की के किसी भी रणनीतिक हित को नकारने का प्रयास करता है। दिलचस्प बात यह है कि अखबार में उल्लेख किया गया है कि तुर्की ने तालिबान को भारत, रूस, फ्रांस और कुछ अन्य देशों से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है क्योंकि ये देश अफगानिस्तान में अपने लोगों और संपत्तियों की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसके भू-रणनीतिक लाभ का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे जो कि हानिकारक होगा।
अफगानिस्तान को सलाह देते हुए और उसके हितों की ओर इशारा करते हुए लिखे गए इस लेख के अनुसार, तुर्की सरकार के सलाहकारों ने तालिबान से उन नेताओं के नाम हटाने का प्रयास करने के लिए कहा है जो संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा हैं, ताकि वे राजनयिक गतिविधियों के संचालन के लिए दुनिया भर में स्वीकार्य हो सकें।
अंकारा ने तालिबान को यह भी आश्वासन दिया है कि वर्तमान में तुर्की में रह रहे अफगान सांसद तालिबान सरकार के खिलाफ किसी साजिश या आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे और वे जल्द ही अफगानिस्तान लौटने के लिए आश्वस्त होंगे। वर्तमान में लगभग 300 अफगान सीनेट और संसद सदस्य तुर्की में इस शर्त पर रह रहे हैं कि वे किसी तालिबान विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि लेख में निष्कर्ष में यह भी उल्लेख किया गया है कि तुर्की ने भारत को चेतावनी दी है कि उसे हाल ही में अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की हार से सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही इसमें यह उल्लेख भी किया गया है कि तुर्की अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान तुर्की के लोगों के लिए दूसरे घर की तरह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेख को ‘दैनिक उम्मत’ द्वारा चतुराई से गढ़ा गया है ताकि तुर्की भारत को कोसा जा सके और तालिबान की नजर में तुर्की की पकड़ और अधिक मजबूत की जा सके।
