पाकिस्तान सरकार की समिति के सदस्य सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोमवार को कहा कि वे राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की मांग पर सहमत हो गए हैं कि वे पार्टी के संस्थापक इमरान खान से परामर्श करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई और सरकार ने देश के राजनीतिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से “सकारात्मक परिणाम की उम्मीद” के साथ इस्लामाबाद में संसद भवन में बातचीत की प्रक्रिया शुरू की।
सिद्दीकी ने एक न्यूज कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि लोग देश में अराजकता और आर्थिक अस्थिरता के बजाय शांति और लोकतांत्रिक मानदंड चाहते हैं।
सिद्दीकी ने इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ 190 मिलियन GBP अल-कादिर ट्रस्ट मामले में फैसले को टाले जाने के बारे में बोलते हुए स्पष्ट किया कि सरकार न्यायिक मामलों में शामिल नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार का न्यायिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए चल रही बातचीत प्रक्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। अगले दौर की बातचीत 2 जनवरी को दोनों समितियों के आपसी परामर्श के साथ निर्धारित है।
हम बातचीत का तार्किक निष्कर्ष चाहते हैं। हमने उनसे [पीटीआई] कहा कि वे अपनी मांग चार्टर ऑफ डिमांड के रूप में पेश करें। हालांकि, सिद्दीकी इस शुरुआती चरण में बातचीत के परिणाम के बारे में कोई वादा करने से बचने के लिए सावधान थे। उन्होंने समझाया कि सरकार फिलहाल आश्वासन नहीं दे सकती है, लेकिन लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद पीटीआई की मांगों पर विचार करेगी
MWM के प्रमुख सीनेटर राजा नासिर अब्बास ने भी वार्ता पर अपने विचार साझा किए। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए अब्बास ने चल रही वार्ता के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने मौजूदा सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान कई सकारात्मक चीजें देखी हैं। उन्होंने पीटीआई वार्ता समिति के गठन की प्रशंसा की और अपनी स्वयं की वार्ता समिति के गठन में देरी के लिए सरकार की आलोचना की।
