Quad Summit : भारत ने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह पहल लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
Highlight :
- भारत ने इंडो-पैसिफिक छात्रों को देगी 500,000 डॉलर की छात्रवृत्ति
- क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर
- क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का विस्तार किया गया
क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन
यह छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में चार वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में नामांकित होने का अवसर प्रदान करेगी। इस योजना की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच हुई बैठक में की गई।
विलमिंगटन, डेलावेयर में आयोजित चौथे व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए, नेताओं ने कहा, क्वाड हमारे लोगों और हमारे भागीदारों के बीच गहरे और स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि क्वाड फेलोशिप के माध्यम से वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के नेताओं का एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं।
शिखर सम्मेलन के दौरान, क्वाड सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के माध्यम से क्वाड फेलो के दूसरे समूह का स्वागत किया। यह महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम का विस्तार पहली बार आसियान देशों के छात्रों को शामिल करने के लिए किया जा रहा है। जापान सरकार ने भी कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि यह क्वाड फेलो को जापान में अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। भारत द्वारा शुरू की गई यह पहल क्वाड के देशों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों का भी समर्थन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें Google, प्रैट फाउंडेशन और वेस्टर्न डिजिटल शामिल हैं।
क्वाड लीडर्स समिट का यह छठा संस्करण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के लिए अपने-अपने कार्यालयों से हटने से पहले एक ‘विदाई’ शिखर सम्मेलन है। क्वाड चार देशों—ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस घोषणा के जरिए भारत ने न केवल शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा जताई है, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विकास में भी योगदान देने का संकल्प लिया है। यह पहल भविष्य में वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा दे सकती है।
