दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी चिनफिंग ने बुधवार को एक वीडियो कॉल के दौरान अहम द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की। यह डिजिटल शिखर सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना के जमावड़े को लेकर पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
पुतिन और शी ने रूस और चीन के बीच संबंधों की सराहना की
अपनी शुरुआती टिप्पणी में पुतिन और शी ने रूस और चीन के बीच संबंधों की सराहना की। रूसी नेता ने उन्हें “21 वीं सदी में अंतरराज्यीय सहयोग का एक उचित उदाहरण” करार दिया। पुतिन ने कहा, “हमारे देशों के बीच सहयोग का एक नया मॉडल बनाया गया है, जो आंतरिक मामलों (एक दूसरे के) में हस्तक्षेप नहीं करने, एक-दूसरे के हितों का सम्मान, साझा सीमा को शाश्वत शांति के क्षेत्र में बदलने और अच्छे पड़ोस के दृढ़ संकल्प जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।”
2022 ओलंपिक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं
शी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने “प्रमुख राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए चीन के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया और हमारे देशों के बीच दरार पैदा करने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया।” चीनी नेता ने कहा, “मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं।” पुतिन ने यह भी कहा कि वह फरवरी में बीजिंग में व्यक्तिगत रूप से शी से मिलने और 2022 ओलंपिक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। पुतिन ने कहा, “सहमति के मुताबिक, हम बातचीत करेंगे और फिर शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे।”
चीन को कई मामलों में होना पड़ा बैकफुट पर, रूस को भी अतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा
हाल के वर्षों में, चीन और रूस ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए अपनी विदेश नीतियों को तेजी से संरेखित किया है। दोनों को अपनी आंतरिक नीतियों को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। चीन को अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ दुर्व्यवहार और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर अपनी कार्रवाई के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
इस बीच रूस को यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को जहर देने और कारावास में रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। बीजिंग और वाशिंगटन भी व्यापार, प्रौद्योगिकी और ताइवान को चीन की सैन्य धमकी पर आमने-सामने रहते हैं। चीन ताइवान पर अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है।
