सऊदी अरब ने 73 साल बाद शराब पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। 2026 से कुछ स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति होगी, जिससे देश की आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना और सऊदी को ग्लोबल निवेश का केंद्र बनाना है।
सऊदी अरब अपने एक अलग अंदाज के लिए देश भर में जाना जाता है। यह देश अपनी इस्लामिक रीति-रिवाजों और सख्त शरीयत कानूनों के लिए पॉपुलर है। हालांकि, सऊदी अब एक बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जिस देश में पिछले 73 सालों से शराब पूरी तरह बंद थी, वहां अब 2026 से कुछ जगहों पर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय सऊदी अरब की ‘विज़न 2030’ योजना के तहत लिया गया है।
इस्लामिक देश होने पर उठ रहे सवाल
बता दें कि साऊदी में 73 सालों से बंद शराब बिक्री और सेवन को फिर से बहाल किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के टूरिस्म और ग्लोबल निवेश का सेंटर बनाना। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। क्या इस्लाम में हराम मानी जाने वाली चीज अब साऊदी की आधुनिक छवि का हिस्सा बन जाएगी? साऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला पूरी तरह से एक नियंत्रित लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए लिया गया है। जिसके तहत शराब बंदी को हटाया जाएगा।
साऊदी में कहां मिलेगी शराब?
देशभर में करीब 600 जगहों पर शराब बेची जाएगी। इनमें पांच सितारा होटल, हाई-एंड रिसॉर्ट, डिप्लोमैटिक जोन और नियोम, सिंधला आइलैंड और रेड सी प्रोजेक्ट जैसे बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट शामिल हैं। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और प्रवासियों को ही मिलेगी। स्थानीय नागरिकों और आम सार्वजनिक जगहों पर शराब पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा।
किस वजह से लिया गया ये फैसला?
यह कदम सऊदी सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। 2030 एक्सपो और 2034 फीफा विश्व कप जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की तैयारी में, सऊदी अरब को अपने सख्त नियमों में कुछ लचीलापन लाना आवश्यक लगता है। कई अंतरराष्ट्रीय होटल शृंखलाएँ पहले से ही अपने संचालन को बदलने की तैयारी कर रही हैं।
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
हालांकि सरकार इस बदलाव को लेकर अलर्ट भी है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंसिंग सिस्टम का उल्लंघन करता है या शराब का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल संतुलन स्थापित करने की कोशिश है। आर्थिक विकास भी हो और इस्लामिक पहचान भी बनी रहे।
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