ताइवान के विदेश मंत्रालय (एमओएफए) ने दक्षिण अमेरिकी देश से बीजिंग के पक्ष में ताइपे के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का आह्वान करने के बाद, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के वरिष्ठ दूत जू वेई को निष्कासित करने के लिए पराग्वे के प्रति आभार व्यक्त किया है, ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया। निष्कासन ताइवान के साथ अपने 67 साल पुराने संबंधों को बनाए रखने के लिए पराग्वे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पैराग्वे की सरकार ने गुरुवार को जू का वीजा रद्द कर दिया और उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया, जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय मिल गया। यह निर्णय जू द्वारा पराग्वे की कांग्रेस में की गई टिप्पणियों के कारण लिया गया, जहां उन्होंने देश से ताइवान को कूटनीतिक रूप से त्यागने का आग्रह किया था।
पैराग्वे के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जू की हरकतें उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हैं। दूत वार्षिक यूनेस्को बैठक के लिए पैराग्वे में थे, लेकिन कथित तौर पर दो चीन-मित्र सांसदों के साथ अपने विवादास्पद बयान देने के लिए इस कार्यक्रम को दरकिनार कर दिया। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने पैराग्वे के दृढ़ रुख की सराहना की और इसे संप्रभुता को बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का कदम बताया।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “चीन के लगातार दबाव के बावजूद पैराग्वे ने ताइवान के साथ अपनी साझेदारी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।” ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का फायदा उठाने के लिए बीजिंग की भी आलोचना की और वैश्विक समुदाय से इस तरह की हरकतों को अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को कमजोर करने के रूप में पहचानने का आग्रह किया।
हालांकि, चीन ने अस्वीकृति के साथ जवाब दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने पैराग्वे की हरकतों को जू के खिलाफ “निराधार और अनुचित आरोप” बताया। लिन ने बीजिंग के इस रुख को दोहराया कि ताइवान पीआरसी के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है, जो ताइवान और उसके सहयोगियों के साथ उसके कूटनीतिक विवादों के लिए केंद्रीय स्थिति है।
पैराग्वे एकमात्र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है और वैश्विक स्तर पर सिर्फ़ 12 देशों में से एक है जिसने औपचारिक रूप से चीन गणराज्य, ताइवान के आधिकारिक नाम को मान्यता दी है। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना का प्रशासन, जो पिछले साल शुरू हुआ था, ने बार-बार ताइपे के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि की है, ताइवान से औपचारिक सहयोगियों को दूर करने के बीजिंग के प्रयासों का विरोध किया है।
