पाकिस्तान का नया बजट चीन पर निर्भर - Punjab Kesari
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पाकिस्तान का नया बजट चीन पर निर्भर

पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है कभी अमरीका के पास जा कर सहयता मंगना तो

  पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है कभी अमरीका के पास जा कर सहयता मंगना तो अब चीन के सामने  हाथ फैलाए खड़ा है। पाकिस्तान लिया हुआ कर्ज अगर अपनी जनता की भलाई के लिए खर्च करता तो शायद ही ये दिन देखने पड़ते लेकिन उसे तो सिर्फ आतंकवाद से मतलब है उसे लगता है ऐसा कुछ करने से कश्मीर उन्हें मिल जाएगा। जितना देश उन्हें मिला है उसे ही संभाल ले तो बेहतर रहेगा।  पूरा विश्व ने देखा कैसे वहा के नागरिक आता लेने के लिए लम्बी लाइन लगा रहे थे।  
 वित्त मंत्री  ने  कहा कि सरकार ने एक जिम्मेदार बजट तैयार किया 
निक्केई एशिया ने बताया कि संप्रभु डिफ़ॉल्ट के चलते जोखिम को देखते हुए, पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह के अंत में एक PKR 14.5 बिलियन (USD 50 बिलियन) का बजट पेश किया, जिसमें से अधिकांश को कर्ज लेने के लिए ऋण दिया गया था।जबकि वित्त मंत्री इशाक डार ने जोर देकर कहा कि सरकार ने एक “जिम्मेदार बजट” तैयार किया है, शुरुआत और यहां तक कि अधिकारियों को भी संदेह है, यह चेतावनी देते हुए कि यह देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने में मदद करता है नहीं कर सकता। मई में 38 प्रतिशत के करीब फोकस करने के बीच, देश के राजनीतिक और आर्थिक संकटों को फंसाया गया है। सोमवार को सेंट्रल बैंक ने अपने लाइट डोर को 21 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर जोड़ा छोड़ दिया, यह कहते हुए कि उसे लगता है कि मुद्रा “चरम” पर पहुंच गई है।
चीन पर कम जोखिम लेने वालों पर भरोसा करने के लिए मजबूर 
लेकिन जैसा कि यह केवल एक महीने के विदेशी बाज़ार के साथ अटका हुआ है, परमाणु-सशस्त्र दक्षिण एशियाई देश 230 मिलियन से अधिक लोगों का घर एक कठिन सड़क का सामना करता है और चीन पर कम जोखिम लेने वालों पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो सकता है ।
पाकिस्तान का बजट घाटे में 
पाकिस्तान का बजट 7.5 पाकिस्तान के रुपये के भारी घाटे के साथ आता है, जिसे कर्ज के साथ वित्तपोषित किया जाता है। सरकार की पाकिस्तान के लिहाज से 17 अरब डॉलर और बाहरी ध्यान से 8 अरब डॉलर कर्ज लेने की योजना है।
लेकिन पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी ने नाम छापने का अनुरोध किया क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, उसने कहा कि मैंने नक्शा डील के बिना, आने वाले वित्तीय वर्ष में जमा करने के लिए आवश्यक राशि उधार लेना लगभग असंभव होगा, निक्केई एशिया ने बताया।
पाकिस्तान पर प्रतिबंध बेलआउट पैकेज की नौवीं समीक्षा के पूरा होने का इंतजार
नवंबर से, पाकिस्तान पर प्रतिबंध बेलआउट पैकेज की नौवीं समीक्षा के पूरा होने का इंतजार है, जो 1.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक होगा। लेकिन समय समाप्त हो रहा है क्योंकि समझौता 30 जून को समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान केवल अपने कर्ज के भार को अपना कर्ज लेने के लिए। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे बजट का लगभग आधा हिस्सा ऋण सेवा पर खर्च किया जा रहा है, घरेलू ऋण के लिए 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बाहरी ऋण के लिए 3 बिलियन डॉलर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के सदस्य महफूज अली खान ने निक्केई एशिया को बताया कि नए बजट के तहत, पाकिस्तान अनुत्पादक क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करेगा।
पाकिस्तान को आई फ़िक्स से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद
बजट दस्तावेज़ से पता चलता है कि पाकिस्तान को आई फ़िक्स से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है, यह सुझाव देते हुए कि सरकार शेष निधि की सुविधा को पूरा करने के लिए बैंकिंग कर रहा है।
बजट पेश करने के बाद डार ने कहा कि सरकार अब नियमित ऋणों के पुनर्निर्धारण पर विचार कर रही है, जो पाकिस्तान के बाहरी दायित्वों का 37 प्रतिशत है। आईजीएम की 2022 की देश की रिपोर्ट के अनुसार, चीन पर पाकिस्तान का 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का छक्का है, निक्केई एशिया ने बताया।चीन ने अतीत में बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के शुरुआती 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घटक पाकिस्तान को आर्थिक संकट को “स्थिर” करने में मदद करने का वादा किया था।
बीजिंग अपने ऋणों का पुनर्निर्धारण करेगा और डिफ़ॉल्ट को रोकेगा
गुमनाम रूप से बात करने वाले सरकारी अधिकारियों ने कहा कि फ्रीज को उम्मीद है कि बीजिंग अपने ऋणों का पुनर्निर्धारण करेगा और डिफ़ॉल्ट को रोकेगा, भले ही मैं फ़ॉर्मैट सहयोग न करूं। फिर भी, उन्होंने स्वीकार किया, “वर्तमान में, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि चीन ऋण पुनर्धारण के पाकिस्तान के अनुरोध से सहमति होगी।”
डार ने आगे कहा कि बजट इस साल के अंत में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। लेकिन निर्वाचित ने चुनावी बजट कहा है, क्योंकि सरकार ने सिविल कर्मचारियों के वेतन में 35 प्रतिशत की वृद्धि की और मासिक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दिया।

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