पाकिस्तान की कैबिनेट ने कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के प्रतिरोध ने पाकिस्तान द्वारा उठाए गए सभी कदमों को शुक्रवार को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि भारत द्वारा संविधान का अनुच्छेद 370 को लगभग खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने के फैसले के बाद इस्लामाबाद ने नयी दिल्ली के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को कमतर कर दिया है और व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया है।
प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट के बैठक की अध्यक्षता की जिसमें कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई।
सूचना एवं प्रसारण पर प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि कैबिनेट ने भारत के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के कदमों को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा, इन कदमों में भारत के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ना और कूटनीतिक संबंधों को कम करना शामिल है।
अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री खान ने कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा भारत द्वारा खत्म किए जाने के बाद पैदा हुई क्षेत्रीय परिस्थितियों पर कैबिनेट को विश्वास में लिया।
