पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने देने की कार्ययोजना के बारे में अटकलों के बीच, संघीय सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने शनिवार को कहा कि ‘जिन लोगों ने सांसदों को खरीदा है, अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो वे इसके जिम्मेदार होंगे। मीडिया ने यह जानकारी दी।
सुप्रीमकोर्ट संसद से ऊपर नही हैं – फवाद चौधरी
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद भवन के अंदर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में फवाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने की इच्छा को भी पूरा करने देंगे। मतदान कब होगा, इस बारे में एक सवाल के जवाब में, सूचना मंत्री ने कहा कि बहुत सारे भाषण दिए जाने बाकी हैं। मेरा भाषण बाकी है।
विपक्षी नेताओं से अपील राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चुनाव की ओर बढना चाहिए – फवाद
उन्होंने आगे कहा कि सभी दलों और व्यक्तियों को पाकिस्तान के संविधान का पालन करना चाहिए, यह दोहराते हुए कि सरकार नए सिरे से चुनाव कराना चाहती है। फवाद ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं से बात की और सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा, सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि यह सेना और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वह राजनेताओं के मुद्दों को हल करे।
