पाकिस्तान की सरकार ने यहां की एक अदालत से आग्रह किया है कि वह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समर्थित मिल्ली मुस्लिम लीग को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दे क्योंकि यह समूह राजनीति में हिंसा और चरमपंथ पैदा कर सकता है।
सईद ने इस महीने की शुरुआत में पुष्टि की थी कि उसका संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) साल 2018 के आम चुनाव में मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) के बैनर तले चुनाव लड़ेगा। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एमएमएल को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत करने से मना कर दिया था एमएमएल ने 11 अक्टूबर को आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी।
गृह मंत्रालय ने एमएमएल की याचिका पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अपने लिखित जवाब में कहा है कि वह इस समूह के राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण का विरोध करता है क्योंकि यह समूह प्रतिबंधित संस्थाओं की शाखा है। डॉन न्यूज की खबर के अनुसार सरकार ने अदालत से एमएमएल की याचिका पर विचार नहीं करने और इसे खारिज करने का आग्रह किया है।
मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर अपने राय तैयार की है। इस रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि एमएमएल के राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत होने के बाद राजनीति में हिंसा और चरमपंथ बढ़ने की आशंका है।
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