वाशिंगटन : तीन प्रमुख हिंदू एवं कश्मीरी संगठनों के एक समूह ने अमेरिकी कांग्रेस आयोग से अनुरोध किया है कि वह जम्मू कश्मीर में भारत के समक्ष अनोखी सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करे और आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर गौर करे।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, इंडो-अमेरिकन कश्मीर फोरम और कश्मीर हिंदू फाउंडेशन ने गुरुवार को टॉम लैंटोस आयोग से यह अनुरोध किया।
इन संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘हम .. आयोग से अमेरिका के सहयोगी भारत के समक्ष जम्मू कश्मीर में पेश अद्वितीय सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करने और आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर बलपूर्वक गौर करने का आग्रह करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार को भारत के आंतरिक संप्रभु फैसलों का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए और विदेश विभाग को सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रतिबंधों को जल्द से जल्द उठाने की दिशा में रोड मैप पर भारत सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, अमेरिका को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना चाहिए । कश्मीरियों समेत धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए भी उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि कश्मीर में हमेशा हमेशा के लिए शांति बहाल हो सके ।’’
संगठनों ने कहा कि अमेरिकी सरकार को कश्मीरी हिंदू आबादी और अन्य कश्मीरियों के मानवाधिकारों का समर्थन करना चाहिए जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों के शिकार रहे हैं।
उन्होंने भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए बयान में कहा कि इन अनुच्छेदों के हटाए जाने से यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय संसद में पारित सभी लोकतांत्रिक कानून जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के निवासियों पर भी लागू होंगे।
