भारत के कर्नाटक में लगातार बढ़ रहे हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को हिजाब विवाद में प्रवेश करते हुए यह आरोप लगाया कि “भारत मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का मौका ना देकर उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। कुरैशी ने इस कदम को दमनकारी बताया और कथित तौर पर मुस्लिम लड़कियों को आतंकित किये जाने का आरोप लगाया। वह यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भारत की मुस्लिमों को यहूदी बस्ती बनाने की योजना का हिस्सा है।
कुरैशी ने मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का बताया हनन
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि “मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। किसी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने के लिए आतंकित करना बिल्कुल दमनकारी है। दुनिया को यह महसूस करना चाहिए कि यह मुसलमानों के यहूदीकरण की भारतीय राज्य योजना का हिस्सा है।”
जानें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। यह कदम उडुपी के एक कॉलेज द्वारा छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने से रोकने के बाद उठाया गया था। यह विवाद अब पूरे राज्य में फैल गया है और राज्य उच्च न्यायालय ने इस मामले को अपने कब्जे में ले लिया है, आज एक फैसले की उम्मीद है।
कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को किया बंद
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को हिजाब पहनने वाली छात्राओं और भगवा चिन्ह वाले लड़कों के बीच गतिरोध के बाद अस्थिर स्थिति को देखते हुए राज्य भर में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कल छात्रों से अपील करते हुए कहा कि “मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन के साथ-साथ कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने अगले तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। सभी संबंधितों से सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।”
सरकार ने स्कूलों में ड्रेस कोड किया अनिवार्य
राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने आज कहा कि राज्य सरकार कक्षाओं में या तो हिजाब या भगवा की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सरकार न तो हिजाब के पक्ष में है और न ही केसरी के। छात्र सड़कों पर जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है। हमने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।
