रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें “जमीनी वास्तविकताओं” और “नाटो की आक्रामक नीति” के कारण उत्पन्न होने वाले कारणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लावरोव ने कहा कि लगभग 18 महीने पहले वे संघर्ष को सुलझाने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए थे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और पश्चिम पर बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया था।
संघर्ष को सुलझाने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर
“…हर कोई शांति चाहता है…लगभग 18 महीने पहले हम इस संघर्ष को सुलझाने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए थे। हमने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे। उसके बाद, एंग्लो-सैक्सन ने (यूक्रेन के राष्ट्रपति) ज़ेलेंस्की को इस पर हस्ताक्षर न करने का आदेश दिया क्योंकि वे सोचा था कि वे हमसे कुछ स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे…,” लावरोव ने कहा।
हमें बातचीत से कोई आपत्ति नहीं
“राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा है कि हमें बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जमीनी हकीकत पर विचार करने और उन कारणों को ध्यान में रखने की जरूरत है जो नाटो की आक्रामक नीति के कारण दशकों से जमा हो रहे हैं…अभी यूक्रेनी अधिकारी रूसियों को शारीरिक रूप से नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं।
शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर
जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लावरोव ने इसे एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि घोषणा में स्पष्ट और न्यायसंगत हितों के संतुलन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता के संबंध में एक स्वस्थ समाधान पाया गया है। अभी एक लंबा रास्ता तय करना है लेकिन यह शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर रहा है… मैं भारतीय राष्ट्रपति पद की सक्रिय भूमिका का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिसने इतिहास में पहली बार वैश्विक दक्षिण से जी20 देशों को वास्तव में एकजुट किया है। हमारा ब्रिक्स साझेदार- ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं और वैश्विक दक्षिण देशों द्वारा अपने वैध हितों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए उठाए गए इन समेकित पदों के लिए धन्यवाद।
