जापान में आम चुनावों ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। पूरा विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए उसे घेरने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं, जापान में 31 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार से शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपनी कोविड-19 और आर्थिक नीतियों के लिए प्राधिकरण की मांग की और विपक्षी दल सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्ति को रिपोर्ट के अनुसार, प्रचार में, उम्मीदवार शक्तिशाली निचले सदन या प्रतिनिधि सभा में 465 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और उसके छोटे सहयोगी कोमितो को बहुमत बनाए रखने की उम्मीद है।
वेतन वृद्धि के मोर्चे पर विफल रही
एलडीपी का नेतृत्व करते हुए, किशिदा ने ‘एबेनॉमिक्स’ के संशोधन में आर्थिक विकास हासिल करने और मध्यम वर्ग को धन का पुनर्वितरण करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसकी आलोचना कॉरपोरेट आय और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने में मदद करने के लिए की गई है, लेकिन यह वेतन वृद्धि को बढ़ावा देने में विफल रही है।
उन्होंने कहा है कि सरकार वर्ष के भीतर महामारी से निपटने के लिए का प्रोत्साहन पैकेज तैयार करेगी। एलडीपी भविष्य में कोविड -19 के प्रकोप के खिलाफ जापान की चिकित्सा प्रणाली का समर्थन करने और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मिसाइल खतरों के बीच रक्षा खर्च को बढ़ावा देने का वादा कर रहा है।
विपक्ष की मांग- उपभोग कर को मौजूदा 10 प्रतिशत से कम किया जाए
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान (सीडीपीजे) सहित विपक्षी समूहों का मानना है कि उपभोग कर को मौजूदा 10 प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। सप्ताहांत में स्थानीय मीडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किशिदा की उनके मंत्रियों की लाइन-अप के लिए अनुमोदन रेटिंग लगभग 55 प्रतिशत हो गई।
किशिदा ने कहा है कि वह तभी जीतेंगे, जब सत्तारूढ़ गठबंधन कम से कम 233 सीटों का समग्र बहुमत हासिल कर सकता है, जिसे निचले सदन के विघटन से पहले 305 सीटों पर विचार करते हुए कम सीमा माना जाता है। उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिशत से कम ने कहा कि वे आम चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले हिस्से में एलडीपी को चुनेंगे, 4.7 प्रतिशत ने कोमिटो का समर्थन किया, और 9.7 प्रतिशत ने कहा कि वे सीडीपीजे को वोट देंगे। लगभग 40 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है।
