भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी खबरों से चिंतित है।
साथ ही भारत ने काबुल में एक ऐसी समावेशी सरकार के गठन के अपने आह्वान को दोहराया जो अफगान समाज में महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करे।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन सहित कई देशों ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है।
तालिबान ने मार्च में लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों में जाने पर रोक लगा दी थी।
प्रेसवार्ता के दौरान इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘हम इस संबंध में सामने आईं खबरों को चिंता की दृष्टि से देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का लगातार समर्थन किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक ऐसी समावेशी और प्रतिनिधि सरकार के गठन के महत्व पर जोर दिया है, जो सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे और उच्च शिक्षा तक पहुंच सहित अफगान समाज में महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करे।’’
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससीआर) ‘2593’ का भी उल्लेख किया।
बागची ने कहा, ‘‘ मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ‘2593’ की याद दिलाना चाहूंगा, जो महिलाओं समेत सभी नागरिकों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने पर जोर देता है।’’
