अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के लोगों को उनके महंगे बिजली बिलों में मदद करने के लिए अस्वीकार कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान पहले कुछ और नहीं करता। आईएमएफ ने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत का पाकिस्तान का प्रस्ताव पूर्व शर्तों के साथ वापस भेज दिया है जिन पर राहत देने से पहले अमल करना होगा। पाकिस्तान सरकार ने देश में आसमान छूती महंगाई के बीच भारी-भरकम बिजली बिलों का विरोध-कर रहे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आईएमएफ के पास एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था। विवरण के अनुसार, आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार से कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) को गैस पर दी जा रही सब्सिडी वापस लेने की मांग की है।
कीमत बढ़ाने की योजना भी साझा करने को कहा
मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, आईएमएफ ने अंतरिम सरकार से जुलाई से सीपीपी को प्रदान की जाने वाली गैस की कीमत तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। “आईएमएफ की पूर्व शर्तों में पांच मांगें शामिल हैं जिन्हें बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की अनुमति देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। आईएमएफ ने सरकार से सीपीपी के लिए सब्सिडी खत्म करने और गैस की कीमत बढ़ाने की योजना भी साझा करने को कहा है।
भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं
बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा, हंगामा और देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार ने हाल ही में आईएमएफ से संपर्क किया था। प्रदर्शनकारियों ने अपने बिजली बिलों को आग के हवाले करते हुये कहा था कि वे बिल का भुगतान नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के एक निवासी, जिसका दो पंखों और तीन बल्ब वाले एक घर के लिए एक महीने का बिल 48,000 पाकिस्तानी रुपये आया है, ने कहा, “देश में महंगाई के कारण हम परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब, सरकार हम पर अधिक कर लगाती है और हमें बढ़े हुए टैरिफ शुल्क वाले बिल देती है। वे चाहते हैं कि हम गरीबी और महंगाई के तनाव से मर जाएं।
