निर्वासन के फैसले पर रोक , कुछ को हाल ही में स्थगन आदेश मिले

देश और अपनों से दूर सपनो को उड़ान देने उच्च शिक्षा के लिए छात्र एक प्रक्रिया को  पूरा कर दूसरे देश जा पढाई करते है।लेकिन किसी की गलती की वजह से किसी के भविष्य को सजा मिलाना सही नहीं है।भारत कनाडा में निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय छात्रों के मुद्दे को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपने कनाडाई समकक्ष के साथ उठा रहा है, सूत्रों ने कहा और नोट किया कि कनाडाई अधिकारियों से बार-बार निष्पक्ष रहने का आग्रह किया गया है क्योंकि छात्रों की गलती नहीं थी। 

सूत्रों ने कहा कि कनाडा में कुछ भारतीय छात्रों को कथित रूप से फर्जी प्रवेश पत्र जमा करने के लिए निर्वासन की धमकी दी गई है और वास्तविक संख्या मीडिया में बताए जा रहे 700 से बहुत कम है। सूत्रों ने कहा कि कुछ छात्रों को हाल ही में उनके निर्वासन नोटिस पर स्थगन आदेश मिला है।उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य है कि भारत सरकार के लगातार प्रयासों ने कनाडा सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और छात्रों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूत्रों ने कहा कि इनमें से ज्यादातर छात्र 2017-2019 के दौरान कनाडा गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उनमें से कुछ ने वर्क परमिट प्राप्त किया, जबकि अन्य ने कनाडा में अध्ययन करना जारी रखा।

भारत कनाडा और नई दिल्ली में कनाडा के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाता रहा है। विदेश मंत्री ने अपने कनाडाई समकक्ष के साथ भी मामले को उठाया। सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में अपनी कनाडा यात्रा के दौरान इसे उठाया था। भारतीय वाणिज्य दूतावास टोरंटो में, जहां अधिकांश छात्र आधारित हैं, उनमें से कई से मिले हैं। कनाडा के अधिकारियों से बार-बार निष्पक्ष रहने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया क्योंकि छात्रों की गलती नहीं थी।

सूत्रों ने कहा कि यह भी बताया गया कि कनाडाई प्रणाली में खामियां थीं और परिश्रम की कमी थी, जिसके कारण छात्रों को वीजा दिया गया और कनाडा में प्रवेश करने की भी अनुमति दी गई।सूत्रों ने कहा कि तब से, राजनीतिक दलों के कनाडाई सांसदों ने छात्रों के समर्थन में बात की है।आप्रवासन मंत्री शॉन फ्रेज़ियर ने संकेत दिया है कि कनाडा अनिश्चितता का सामना कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सक्रिय रूप से एक समाधान का प्रयास कर रहा है। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने छात्रों के उचित उपचार की आवश्यकता को स्वीकार किया है।