दक्षिणी पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 49 के पार पहुंची - Punjab Kesari
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दक्षिणी पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 49 के पार पहुंची

दक्षिणी पेरू के पुनो क्षेत्र में 16 वर्ष लड़के को गोली लगाने से उसकी मौत हो गई है।

दक्षिणी पेरू के पुनो क्षेत्र में  सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 16 साल के लड़के की गोली लगाने से मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। बता दें कि यह प्रदर्शन पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने और गिरफ्तारी को लेकर शुरु हुआ था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई की जाए। और मौजूदा राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे को हटाया जाए। 
किशोर के रिश्तेदारों ने क्या बताया?
अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में लोग गत दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कैस्टिलो को पद से हटाए जाने और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। किशोर के रिश्तेदारों ने बताया कि सिर में गोली लगने के बाद से वह दो दिन से अस्पताल में भर्ती था। किशोर की मौत के बाद प्रदर्शनों से सबसे अधिक प्रभावित पुनो में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 19 हो गई है। इनमें वह पुलिस अधिकारी भी शामिल है, जिसे जिंदा जला दिया गया था।
लोग कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते है
पेरू में जारी हिंसक प्रदर्शनों में अभी तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकपाल के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि 35 प्रांतों में लामबंदी व सड़कों को जाम किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रांत देश के दक्षिणी क्षेत्रों में हैं । विरोध-प्रदर्शन मुख्य रूप से देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जहां अब भी लोग कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते हैं। वे तत्काल चुनाव कराने, बोलुआर्टे के इस्तीफे, कैस्टिलो की रिहाई और पुलिस के साथ संघर्ष में मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल  पेरु में जांच के लिए पहुंचा
मानवाधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस की प्रतिक्रिया की जांच के लिए पेरू पहुंच गया है। कैस्टिलो की उत्तराधिकारी डिना बोलुआर्टे ने राष्ट्रपति पद और संसद के लिए 2024 में चुनाव कराने की योजना का समर्थन किया है, जो 2026 के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने के मामले में भी न्यायिक जांच का समर्थन किया है।

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