बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग ने मंगलवार को संविधान के पंद्रहवें संशोधन को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और गैर-पक्षपातपूर्ण, तटस्थ कार्यवाहक सरकार प्रणाली को बहाल कर दिया, वकीलों ने कहा। न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले का मुख्य भाग वरिष्ठ न्यायमूर्ति फराह महबूब ने पढ़ा। फैसले का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि कार्यवाहक सरकार राजनीतिक सहमति पर आधारित थी। इसलिए यह संविधान का मूल आधार बन गई है।
संविधान की खूबसूरती लोगों का सशक्तिकरण है
उच्च न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि पंद्रहवें संशोधन से संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो गया। लेकिन पंद्रहवां संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान का मूल ढांचा लोकतंत्र है। केवल निष्पक्ष और स्वीकार्य चुनाव ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। संविधान की खूबसूरती लोगों का सशक्तिकरण है, लोग ही सभी शक्तियों का स्रोत हैं। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में बांग्लादेश के संविधान के पंद्रहवें संशोधन द्वारा कार्यवाहक सरकार प्रणाली को समाप्त करने का फैसला सुनाया।
16 दिसंबर को, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के अगले आम चुनाव 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच निर्धारित किए जा सकते हैं। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश की जीत को चिह्नित करते हुए विजय दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान यह बयान दिया। अपने संबोधन में, यूनुस ने चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक सहमति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “यदि राजनीतिक सहमति हमें, फिर से, कुछ सुधारों के साथ सटीक मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति देती है, तो 2025 के अंत तक चुनाव कराना संभव हो सकता है।
2026 की पहली छमाही के बीच तय की जा सकती है
हालांकि, यूनुस ने स्वीकार किया कि आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, “और अगर हम इसमें चुनावी प्रक्रिया और चुनाव सुधार आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अपेक्षित सुधारों की सीमा को जोड़ दें और इसके आधार पर छह महीने और लग सकते हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावों की समयसीमा 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच तय की जा सकती है। उन्होंने कहा, “मोटे तौर पर कहें तो चुनावों की समयसीमा 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच तय की जा सकती है।” उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच आई है। 5 अगस्त को, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जिसके कारण 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हसीना भारत भाग गईं और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला।
