कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। कतर में बंद 8 पूर्व नौसेनिकों को राहत मिली है। कतर में गुरुवार को सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्यवाही की गोपनीयता और संवेदनशील के कारण, इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
HIGHLIGHTS
- भारत के 8 पूर्व नौसेनिकों को कतर की कोर्ट से राहत
- अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था
- भारत ने सजा पर जताई थी हैरानी
विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी
विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में गुरुवार को जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने लिखा- “हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं, विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपील वाली अदालत में परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे।
अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था
भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते साल अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक न तो कतरी अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है।
भारत ने सजा पर जताई थी हैरानी
कतर की कोर्ट द्वारा पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा के ऐलान पर भारत सरकार ने हैरानी व्यक्त की थी और अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाने की प्रतिज्ञा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी पूर्व अधिकारियों ने 20 साल तक नौसेना में सेवा दी है और इनका कार्यकाल बेदाग था। इन अधिकारियों ने नौसेना में ट्रेनर समेत कई अहम पदों पर काम किया था।
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