भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। हालाँकि, मौजूदा नोट अभी भी कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, जैसा कि आरबीआई ने कहा है।
केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बीच हाल ही में एक मजेदार स्थिति सामने आई है, जहां एक महिला का एक दुकानदार से मजेदार सामना हुआ, जिसने उसके 2,000 रुपये के नोट लेने से इनकार कर दिया था। आरबीआई के इस आश्वासन के बावजूद कि नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, कुछ दुकानदार और पेट्रोल पंप उन्हें स्वीकार करने से हिचक रहे हैं। दुकानदार के साथ महिला की मजाकिया बातचीत ने स्थिति को लेकर उन्माद को और बढ़ा दिया।
ट्विटर पर एक यूजर ने अपनी दोस्त के साथ हुई मजेदार बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसकी सहेली ने उसे लेज़ गॉरमेट चिप्स खरीदने की कोशिश करने के निराशाजनक अनुभव के बारे में संदेश भेजा, लेकिन 2,000 रुपये के नोट की पेशकश के लिए दुकानदार से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। निराश होकर उसने बताया कि नोट अभी भी 30 सितंबर तक वैध था। हालांकि, दुकानदार ने बताया कि नोट फटा हुआ था, जिसके कारण उसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके भुगतान करना पड़ा। पोस्ट किए जाने के बाद से, ट्वीट को 26,500 से अधिक बार देखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लाइक्स मिले हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, 2,000 रुपये के नोट को पेश करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य उस मुद्रा के मूल्य को तुरंत बदलना था जिसे विमुद्रीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा था। हालाँकि, इन नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है क्योंकि यह उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, और अब अन्य मूल्यवर्ग में नोटों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है।
दास ने कहा कि आरबीआई यह तय करने से पहले 2,000 रुपये के नोटों की वापसी की संख्या का आकलन करेगा कि समय सीमा को 30 सितंबर से आगे बढ़ाया जाए या नहीं। उन्होंने समझाया कि एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना, लोग विनिमय प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले सकते हैं, जिससे यह अनिश्चित काल तक लम्बा हो सकता है। दास ने जोर देकर कहा कि कट-ऑफ तारीख तय करने से निर्णायक समाधान सुनिश्चित होगा।
दास ने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने 2,000 रुपये के नोट तुरंत वापस करने या बदलने के लिए मजबूर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनके पास 30 सितंबर तक चार महीने की उदार समय सीमा है। आरबीआई गवर्नर के बयान का उद्देश्य आबादी के बीच तात्कालिकता की भावना को कम करना है।
