G-20 से पहले दिल्ली की सड़कों पर एक साथ 400 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नज़र आने वाली हैं। इन बसों की नब्बे प्रतिशत लागत दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गई थी।
जहां केंद्रीय FAME सब्सिडी का हिस्सा केवल 10% है। ये बसें सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 921 बसों में से हैं; हालांकि, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 3674 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि केंद्र की सब्सिडी सिर्फ 417 करोड़ रुपये है।
बहुत से नई सुविधाओं के साथ बनी बसें
400 नई बसों के जुड़ने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 800 हो गई है, जिससे शहर की कुल बस संख्या 7,135 हो गई है। ये सभी एसी लो-फ्लोर बसें हैं जो दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इन बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी और हूटर सहित नवीनतम तकनीकें लगाई गई हैं। इसके अलावा, वे इस तथ्य से भी अलग हैं कि उनसे न तो धुआं निकलता है और न ही ध्वनि। दिल्ली में कुल 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो इसे देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बनाती है।
2025 तक दिल्ली में होंगी 8,280 इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली में पर्यावरण के लिहाज से इलेक्ट्रिक बसें खास तौर पर अनोखी मानी जाती हैं। इन 800 इलेक्ट्रिक बसों के परिणामस्वरूप दिल्ली में सालाना उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड में 45 हजार टन की कमी आएगी। 2023 के अंत तक दिल्ली में 1900 इलेक्ट्रिक बसें सेवा में होंगी। इसी रिकॉर्ड के चलते दिल्ली में पूरी दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें होंगी। दिल्ली में 2025 तक कुल 10,480 बसें होंगी, जिनमें से 8,280 इलेक्ट्रिक होंगी।
दिल्ली में 8 डिपो हुए Electrified
2025 के बाद से, इलेक्ट्रिक बसों के कारण दिल्ली में सालाना उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 लाख 67 हजार टन कम हो जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल प्रशासन हर डिपो को विद्युतीकृत (Electrification) करने के लिए 1500 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। 8,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के लिए कुल 70 डिपो का विद्युतीकरण (Electrification) किया जा रहा है। दिल्ली में, 8 डिपो पूरी तरह से विद्युतीकृत (Electrification) हो चुके हैं और वर्तमान में उपयोग में हैं।
