उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने अधिकारियों से भूमि अतिक्रमण करने वालों और गैर -जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर रिटायरमेंट देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा सीएम ने साफ किया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया जाएगा।
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भूमि अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में लोग निजी भूमि पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में अतिक्रमण करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले और बिजली चोरी करने वालो के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा।
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उत्तराखंड में ड्रग्स की नो एंट्री
उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अभियान चलाने को कहा। पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे नशे के कारोबार को पूरी तरह रोका जा सके और उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची तैयार की जाए और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सीएम ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए डीजीपी को विशेष निर्देश भी दिए।
