उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने के लिए नई फार्मा उद्योग नीति-2023 तैयार कर रही है योगी सरकार - Punjab Kesari
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उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने के लिए नई फार्मा उद्योग नीति-2023 तैयार कर रही है योगी सरकार

देश की सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश और जब जनसंख्या ज्यादा हो तो जरूरते भी बढ़ती है।

देश की सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश और जब जनसंख्या ज्यादा हो तो जरूरते भी बढ़ती है। वैसे तो हर वयक्ति की मूल आवशयकता रोटी ,कपड़ा और मकान होती है।  लेकिन बीमारी में हर व्यक्ति को अच्छे इलाज के लिए सही दवाई की भी आवश्यक है।  उत्तर प्रदेश को देश में दवा उत्पादों का हब बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार औषधि उद्योग नीति-2023 का प्रारूप तैयार कर रही है।
नई नीति लागू होने के बाद अगले पांच साल तक मान्य
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बैठक में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 में आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में फार्मास्युटिकल और मेडिकल उपकरण क्षेत्र की 212 कंपनियों से 28,402 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ, जिससे 57,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना  
मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएन सिंह ने कहा, “नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर और नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करके राज्य के दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग में सुधार करना है।उन्होंने कहा, “आगामी नीति राज्य में फार्मा क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, प्रोत्साहन और भूमि प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने आगे बताया कि नीति का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार 
उन्होंने कहा, “स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है, विशेष प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नीति के अनुसार, योगी सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद के लिए बैंक से प्राप्त ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत ब्याज प्रदान करेगी, जो प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति का लक्ष्य भूखंडों की पहचान करना और एलोपैथिक, आयुष उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और थोक दवा निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री के थोक निर्माण के लिए पार्क विकसित करना है।

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