Uttar Pradesh: मुजफ्फरनगर का एक बेरोजगार युवक करीब 250 करोड़ रुपये के GST ई-वे बिलिंग लेनदेन से जुड़े बड़े घोटाले में फंस गया। इसके बजाय, उसकी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल एक फर्जी कंपनी और बैंक खाता बनाने में किया गया।
युवक को मिला 250 करोड़ का GST बिल
यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब GST विभाग के अधिकारी युवक के घर पहुंचे और उसे उसके नाम से जुड़ी धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में बताया। बता दें, रतनपुरी थाना क्षेत्र के बरसू गांव निवासी अश्वनी कुमार को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नौकरी का ऑफर मिला था। नौकरी पाने के लिए उत्सुक अश्वनी ने अपने घर का बिजली बिल और पिता का आधार कार्ड समेत मांगे गए दस्तावेज अज्ञात प्रेषक को भेज दिए। उसने नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत 1,750 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। दुर्भाग्य से अश्वनी को वादा की गई नौकरी कभी नहीं मिली।
ई-वे बिलिंग योजना को अंजाम दिया
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अश्वनी के विवरण का उपयोग करके लगभग 250 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली ई-वे बिलिंग योजना को अंजाम दिया गया। फर्जी कंपनी और बैंक खाते का इस्तेमाल फर्जी ई-वे बिल बनाने के लिए किया गया, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर जीएसटी नियमों के तहत माल और सेवाओं के परिवहन के लिए किया जाता है। पुलिस अधीक्षक आदित्य बंसल ने मामले के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यह राशि किसी के खाते में जमा नहीं की गई है।”
250 करोड़ रुपये की फर्जी ई-वे बिलिंग की गई
SP ने आगे बताया, “अश्वनी कुमार को नौकरी के प्रस्ताव का लालच दिया गया और उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी कंपनी और बैंक खाता खोलने के लिए किया गया। इनके जरिए करीब 250 करोड़ रुपये की फर्जी ई-वे बिलिंग की गई।” अश्वनी कुमार ने भी अपनी आपबीती साझा की। “मुझे व्हाट्सएप पर नौकरी का ऑफर देने वाला एक कॉल आया और मुझे कुछ फॉर्म दिए गए, जिसमें मेरे घर का बिजली बिल और मेरे पिता का आधार कार्ड शामिल था। उन्होंने मुझसे 1,750 रुपये भी लिए। अब मुझे बताया गया है कि मेरे नाम पर एक कंपनी चल रही है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जीएसटी विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरे नाम पर एक फर्म चल रही है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने मुझे प्राप्त कॉल और संदेशों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन कोई जीएसटी नंबर या कोई संबंधित बिजली बिल नहीं है।” पुलिस अधीक्षक आदित्य बंसल ने यह भी बताया कि जीएसटी विभाग मामले की जांच करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
(Input From ANI)
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