यूपी : चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर अखिलेश यादव का बयान, जिनके पास पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है वह क्या करें - Punjab Kesari
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यूपी : चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर अखिलेश यादव का बयान, जिनके पास पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है वह क्या करें

विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने शनिवार को कर दिया है। आयोग ने तारीखों के

देश में होने वाले पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने शनिवार को कर दिया है। आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ-साथ बढ़ती कोरोना महामारी के कारण चुनावी पार्टियों पर प्रचार के लिए कई प्रतिबंध भी लगाएं हैं। आयोग के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी  के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि, यदि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वर्चुअल रैलियों के पक्ष में है तो आयोग को सभी राजनितिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, पहली बार कोरोना के समय में इस तरह से चुनाव हो रहा है। आयोग ने कई तरह के नियम बनाए हैं। लेकिन वर्चुअल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए। 
भाजपा के पास पहले से ही बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर है : सपा प्रमुख
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि, चुनाव आयोग को भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी राजनितिक दलों को पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को राजनितिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि वे एक कदम आगे बढ़े। सपा प्रमुख ने कहा कि, हम भाजपा के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की सरकार है वे चुनाव प्रचार में काफी पैसे खर्च कर सकतें हैं। उन्होंने कहा, आयोग ने वर्चुअल रैली करने को कहा है, जिस पर उन्होंने पूछा जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है वह क्या करें? चुनाव आयोग को उनके लिए कुछ करना चाहिए।आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर अधिक समय देना चाहिए और यह फ्री में मिलना चाहिए। अखिलेश ने कहा, भाजपा के पास पहले से ही बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर है।
कोरोना के कारण लगाई है कई पाबंदियां 
चुनाव आयोग ने पांज राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद कहा कि, कोरोना महामारी में चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। आयोग ने बढ़ते कोरोना मामलों के कारण चुनावी पार्टियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। जिसमें 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा व साइकिल रैली या बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। आयोग ने सभी राजनितिक पार्टियों से  डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन देने को कहा है।  दिया जाएगा। आयोग ने 
 

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