सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास विध्वंस अभियान के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की छूट दी। वकील ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए कहा, “मामला आज सूचीबद्ध किया गया था। आज सभी अदालतें बंद हैं (एक वकील को गोली लगने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण)। न तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और न ही जिला कोर्ट खुला है।”
उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की मांग करने वाला आवेदन मथुरा में सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था और मामला 14 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वकील ने कहा, इस बीच, रेलवे तोड़फोड़ कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा, “यदि हाई कोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश (हाई कोर्ट के) काम के लिए उपलब्ध हैं। आपको इसका उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करना होगा।
