राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति गठित कर उसे उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाने वाली अर्जी पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने तथ्यों का पता लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त समिति गठित की है।
पीठ ने कहा, ‘‘सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तथ्यों को पता लगाने दीजिए और उसे अपनी सांविधिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उचित प्रक्रिया के तहत, जो भी जरूरी हो, कार्रवाई करने दीजिए। फिर यह समिति दो महीने में ई-मेल के जरिए तथ्यपरक एवं कार्रवाई रिपोर्ट दे।’’
अधिकरण ने आवेदक से सभी कागजात सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपने तथा एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा। एनजीटी उत्तर प्रदेश के निवासी विनीत कुमार की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर में काम कर रही डीएसएम शुगर मिल्स लिमिटेड नई दिल्ली पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने और प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है।
