उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने 90 साल के लिए ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने का फैसला किया है।
इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। सीएम के इस फैसले के बाद अब कोई भी 90 साल के लिए इमारतों को लिज पर ले सकेगा।
कई प्रस्तावों को मिली परमिशन
सीएम के फैसले के साथ मंत्रिपरिषद ने प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव री-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को परमीशन दे दी है। आपको बता दे सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढाया जा सके। रोजगार बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण भी संभव होगा।
इन 32 प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
इसके साथ ही जो 32 प्रस्ताव पास हुए है इनके बारे में बात करें तो यूपी जल आधारित पर्यटन और सहायक क्रीड़ा नीति 2023, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 प्रस्ताव पास, यूपी जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022
यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 और यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओंर जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
यूपी फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति
यूपी फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापान के संबंध में प्रस्ताव, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूपी कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरी झंडी
वहीं बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए है। इन प्रस्तावों के पास होने के बाद यूपी में विकास का रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर लोगों को मिलेंगे।
इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। सीएम के इस फैसले के बाद अब कोई भी 90 साल के लिए इमारतों को लिज पर ले सकेगा।
कई प्रस्तावों को मिली परमिशन
सीएम के फैसले के साथ मंत्रिपरिषद ने प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव री-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को परमीशन दे दी है। आपको बता दे सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढाया जा सके। रोजगार बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण भी संभव होगा।
इन 32 प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
इसके साथ ही जो 32 प्रस्ताव पास हुए है इनके बारे में बात करें तो यूपी जल आधारित पर्यटन और सहायक क्रीड़ा नीति 2023, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 प्रस्ताव पास, यूपी जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022
यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 और यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओंर जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
यूपी फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति
यूपी फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापान के संबंध में प्रस्ताव, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूपी कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरी झंडी
वहीं बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए है। इन प्रस्तावों के पास होने के बाद यूपी में विकास का रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर लोगों को मिलेंगे।
