भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी बिजली वितरण कंपनियों के वित्त विभाग की विशेष आडिट कराने का बुधवार को फैसला किया। प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने से कहा, ”प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के वित्त विभागों का स्पेशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।”
उन्होंने बताया कि विशेष ऑडिट यूपीपीसीएल के स्तर से होगी। इसमें विजिलेंस विंग के भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे । यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शर्मा ने ये निर्देश आज यहां शक्तिभवन में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराए जाने के सरकार के प्रयासों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है।
विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदाकर्मियों को समय से निर्धारित मानदेय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके सभी लंबित भुगतान दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किये जायें।
उन्होंने ऐसे मामलों में लापरवाही करने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा। बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शर्मा ने इनके खिलाफ कार्यवाही के भी निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के पहले सप्ताह से अभियान चलाकर सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगाए जाने और महानगरों में स्मार्ट मीटरिंग का काम तीव्र गति से कराए जाने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा ‘‘सरकार गांवों को भी 24 घंटे बिजली देना चाहती है लेकिन इसमें लाइन लॉस और बिजली चोरी बाधा है। हम इसे कम करने के लिए ग्राम पंचायतों व ग्रामीणों का सहयोग लेंगे। जिन गांवों में लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम होगा, वहां सरकार 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। गांव का फीडर भी अलग होगा।’’
उन्होंने सभी प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया कि लाइन लॉस को सिंगल डिजिट में ले आने के लिए बिलिंग गुणवत्ता सुधारने, सही समय पर बिल जारी करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाने, 100 प्रतिशत मीटरिंग, एबी केबलिंग, फीडर सेपरेशन के काम समय से पूरे किये जायें।
