केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से दिये जाने वाले अतिरिक्त डीए (महंगाई भत्ता) को रोकने का फैसला शनिवार को किया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी एक शासनादेश में कहा गया कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दिये जाने वाले डीए की किश्त को भी नहीं देने का फैसला किया गया है। हालांकि, सरकारी आदेश में कहा गया कि कर्मचारी और पेंशनरों 1 जुलाई 2019 की दरों पर डीए और महंगाई राहत (डीआर) पाते रहेंगे। यह 1 जुलाई 2021 को उस समय की दरों के आधार पुन: दिया जाने लगेगा।
डीए रोकने के अलावा सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को भी रोक दिया है। जो भत्ते रोके गये हैं, वे सीसीए, सचिवालय भत्ता तथा पुलिस, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ता हैं। आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते राज्य के राजस्व में गिरावट तथा महामारी से निपटने में संसाधन मुहैया कराने के मद्देनजर उक्त भत्ते रोके गये हैं।
