उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने से लेकर न्यायिक पदों पर चार प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई फैसले लिए गए। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल थे।
फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में तीन हजार वर्गमीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित करने का निर्णय। इसके अलावा लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा।
केजीएमयू के पुराने भवनों का होगा ध्वस्तीकरण
मंत्रियों ने बताया कि 82.53 किमी लंबे पुखरायां- घाटमपुर-बिंदकी मार्ग जो अभी दो लेन का है, उसे चार लेन में पीपीपी आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 1136 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का एक प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनके लिए पांच-पांच करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
पर्यटन विकास निगम अब दस 10 करोड़ रुपये तक के काम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई है। लखनऊ में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनीनगर के जयतिखेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन को मंजूरी। केजीएमयू के पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण होगा।
लखनऊ में एनसीडीसी के लिए भी मिली मंजूरी
सीएम योगी की कैबिनेट के मंत्रियों ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथारिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथारिटी पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है। लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर, होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल भी खरीदी जाएगी। वहीं यूपी न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास, लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली। पूरे भारत मे छह सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा।
