उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं, मिल्कीपुर में भी कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’, इसी कारण कमल खिलने जा रहा है। मिल्कीपुर में भाजपा उम्मीदवार चंद्रभान पासवान बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हैं। वो सत्ता में नहीं होते तो भी गुंडागर्दी करते हैं। सत्ता में आ जाएं तो पूरी अराजकता का माहौल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सपा का भविष्य अंधकार में है, उनकी नैया डूब रही है। उसे बचाने के लिए सपा को गुंडों, माफिया और दंगाइयों का साथ छोड़ना पड़ेगा। सपा इनका साथ छोड़ नहीं सकती है। इसी कारण जनता इनका साथ छोड़ रही है। समाजवादी को समाप्तवादी पार्टी बना रही है।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक!@narendramodi @PMOIndia @BJP4UP @UpRuralDev#FoodProcessing #FoodProcessingIndustries pic.twitter.com/hYkLJbceyI
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) February 7, 2025
खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार के बड़े अवसर
उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा विभाग है, जिसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। आईटी विभाग को छोड़ दें तो प्रदेश में इतने ज्यादा रोजगार देने में कोई विभाग नहीं है। इसके जरिए गांव, नगरों और मोहल्लों में रोजगार के अवसर खड़े हो सकते हैं। इसके बारे में अभियान चलाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री की पीएफएमई योजना जो चलती है, उसमें 35 प्रतिशत तक अनुदान है। इसे विस्तार देने की जरूरत है। इसके लक्ष्य को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आवश्यक कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि-आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।
लखनऊ के उद्यान भवन में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत संचालित शोध कार्यालय एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रयोगशाला का निरीक्षण कर शोधार्थियों से विस्तार से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण की नवीन उत्तम तकनीकियों व नवाचार के माध्यम से रोजगार की… pic.twitter.com/rL0K7E1NV3
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सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया
सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया है। इससे निवेशकों को तेजी से लाइसेंस, अनुमतियां और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश का तीसरा स्थान है एवं गत माह परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति का स्ट्राइक रेट 98 प्रतिशत के साथ हम प्रथम स्थान पर हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला समूहों को पीएम एफएमई योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद में जनपदीय रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड-होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता विकास करना है।
लखनऊ के उद्यान भवन सभागार में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं उन्नयन के माध्यम से रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुआ।… pic.twitter.com/ZAoMXERXrN
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