Money Laundering कानून में GST लाने पर हंगामा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों का विरोध - Punjab Kesari
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Money Laundering कानून में GST लाने पर हंगामा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों का विरोध

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक चल रही है।  बैठक में जीएसटी काउंसिल नाम से एक छोटी फिल्म जारी की गई है और जीएसटी की छह साल की यात्रा में उठाए गए 50 प्रमुख कदमों पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। लेकिन इस बैठक के शुरू होने के साथ ही जीएसटी को पीएमएलए एक्ट (PMLA  Act) के तहत लाने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों ने जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला किया है।

इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता – कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फँसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएँगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है।  आज GST कौंसिल की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ, सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले।

आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा-केंद्र सरकार में 7 July को अधिसूचना निकाली है कि अब GST भी PMLA Act में आएगा। इसका मतलब है कि 1 Crore 38 Lakh GST देने वाले व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे। ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा देगी और उसे Bail नहीं मिलेगी। इससे तो कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा और देश की Economy डूब जाएगी। हम इसे मुद्दे को आज GST Council की Meeting में उठाएंगे।

जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि, जीएसटी (GST) को पीएमएलए (PMLA) के अधीन लाने से ED को किसी भी व्यापारी को गिरफ़्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जीएसटी के सरलीकरण की पुरज़ोर वकालत करती आ रही है।  मोदी सरकार इस तरह के तुग़लकी फ़रमान ला कर देश के करोड़ों व्यापारियों को भयंकर परेशानी में डाल रही है। हम इस तानाशाही का डट कर विरोध करते हैं।

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