देश में कोरोना वायरस महामारी का असर अब बहुत कम हो गया है। ऐसे में देश एक बार फिर सामान्य हो रहा है, तो वहीं, टीकाकरण की रफ्तार में भी कोई कमी नहीं है और लोग पूरी तरह से जागरूक होकर वैक्सीन लगवा रहे है। ऐसे में काफी लोगों को अब वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने का समय आ गया है।
इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को (यूटीस) से कहा कि वे कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में लाभार्थी जो पात्र हैं, उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी खुराक पर ध्यान देना चाहिए।
देश एक अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब पहुंच चुका है
चूंकि देश एक अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब पहुंच चुका है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर चर्चा की और समीक्षा की।
राज्यों के पास टीकाकरण के लिए पर्याप्त खुराक
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐतिहासिक टीकाकरण कवरेज को हासिल करने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि कई राज्यों के पास टीकाकरण के लिए पर्याप्त खुराक है जो अपनी दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गति में सुधार और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त वैक्सीन खुराक प्रदान कर सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कम कवरेज वाले जिलों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए कहा है और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के साथ अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार के लिए आवश्यकता का पता लगाने के लिए कहा है।
अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एसओपी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अपने सुझाव साझा करने को कहा है।
