CBI ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारतीय सशस्त्र बलों में नियोजित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। 26 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सेनगुप्ता ने CBI को अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आरोप लगाया गया था कि दो कथित पाकिस्तानी नागरिक — जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रक्षा छावनी में तैनात हैं।
बुधवार को CBI अधिकारियों ने जस्टिस सेनगुप्ता की पीठ में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां उन्होंने यह स्वीकार करने के बावजूद संभावना से इनकार नहीं किया कि उनके अधिकारियों को इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है। केंद्रीय एजेंसी के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में आगे की जांच के लिए इंटरपोल जैसी अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी। जस्टिस सेनगुप्ता ने CBI को मामले में तुरंत FIR दर्ज करने और अपनी जांच प्रक्रिया में प्रगति करने का निर्देश दिया। 13 जून को बिष्णु चौधरी नामक व्यक्ति ने जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ में एक याचिका दायर की थी। मामले में जांच शुरू करने के लिए CBI को मूल निर्देश जस्टिस मंथा ने दिया था। बाद में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया और मामला जस्टिस सेनगुप्ता की पीठ को भेजा गया।
चौधरी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दोनों का चयन कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के माध्यम से हुआ और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरियां हासिल कीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जाली दस्तावेजों के जरिए ऐसी नियुक्तियों के पीछे प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों से जुड़ा एक बड़ा रैकेट शामिल था।बुधवार को जस्टिस सेनगुप्ता ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, यह देखते हुए कि जनहित याचिका दायर करने के बाद से उसे जीवन के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
