वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देवास-एंट्रिक्स मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि मैं देवास-एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक आदेश दिया है। यूपीए ने साल 2011 में यह सौदा रद्द कर दिया था। यह धोखाधड़ी का सौदा था। एंट्रिक्स सौदे की धोखाधड़ी से देवास बच नहीं पाए, इसलिए सरकार ने सभी अदालतों में लड़ाई लड़ी।
सीतारमण ने कहा कि 2011 में जब इसे रद्द किया गया तब देवास अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया। भारत सरकार ने मध्यस्थता के लिए नियुक्ति नहीं की, 21 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए नियुक्ति के लिए कहा गया, लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि प्राइमरी वेवलेंथ, सैटेलाइट या स्पेक्ट्रम बैंड की बिक्री करके इसे निजी पार्टियों को देना और निजी पार्टियों से पैसा कमाना कांग्रेस सरकार की विशेषता रही है।
मल्टीमीडिया के परिसमापन को उचित ठहराने
वित्त मंत्री सीतारमण ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 2005 के एंट्रिक्स-देवास सौदे में राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाला एस-बैंड का स्पेक्ट्रम देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को उचित ठहराने का आदेश एक व्यापक फैसला है।
