केंद्र की मोदी सरकार को लगातार विपक्ष की घेरने की कोशिश अभी भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि ‘देश नहीं बिकने देंगे’ ये नारा देने वाली मोदी सरकार देश के फायदे में चल रही पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) कंपनियों को घाटे में बेच रही है।
जिस कंपनी के पास 1562 ऑर्डर बुक हैं, उस कंपनी को बेचने की क्या जरूरत है
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी के पास 1562 ऑर्डर बुक हैं, उस कंपनी को बेचने की क्या जरूरत है। सरकार किस निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने नवंबर में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (सीइएल) यानी सीईएल को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी थी। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रही। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया है।
एक कंपनी जो पिछले कई सालों से काम कर रही है। इसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली सीईएल का गठन 1974 में हुआ था। कंपनी सौर फोटोवोल्टिक के क्षेत्र में अग्रणी है और उसने अपने स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों के साथ टेक्नोलॉजी विकसित की है। कंपनी ने ‘एक्सल काउंटर सिस्टम’ भी विकसित किया है, जिसका उपयोग ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे सिग्नल सिस्टम में किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बुधवार को आरोप लगाया कि एक कंपनी जो पिछले कई सालों से काम कर रही है। इसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता में कहा कि नंदल फाइनेंस को प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार गुप्ता मिलकर चला रहे हैं। जिसका एक विश्वविद्यालय भी है (शारदा यूनिवर्सिटी)। उन्होंने कहा ये कंपनी 99 फीसदी काम फर्नीचर बनाने का काम करती है। उसे सरकार ने इतनी अहम जिम्मेदारी कैसे सौंप दी।
