केंद्र ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन किया है जिससे दिल्ली में बड़ी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का ‘‘ठोस एवं पारदर्शी’’ व्यवस्था बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
यह जानकारी बुधवार को महानगर की सरकार ने दी। तीन सदस्यीय एसईआईएए और 13 सदस्यीय एसईएसी का तीन वर्षों के लिए पुनर्गठन हुआ है। सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव को एसईआईएए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (पर्यावरण) इसके सदस्य सचिव होंगे।
एक बयान में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के हवाले से बताया गया, ‘‘‘बी’ श्रेणी की जिन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी की जरूरत होगी उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसे दिल्ली सरकार ही फास्ट ट्रैक तरीके से मंजूरी दे देगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जब तक फास्ट ट्रैकिंग समाधान की जरूरत होगी तब तक हम व्यवस्था को और ठोस तथा पारदर्शी बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण दिल्ली सरकार की मुख्य जिम्मेदारियों में है और हम इससे समझौता नहीं करेंगे।’’ महानगर की सरकार ने पिछले वर्ष केंद्र सरकार के पास एसईआईएए और एसईएसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा था और विशेषज्ञों के नाम भी भेजे थे।
पर्यावरण संरक्षण नियमों के मुताबिक ‘ए’ श्रेणी (बहुत बड़ी परियोजनाएं) की सभी परियोजनाओं को मंजूरी केंद्र सरकार की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति देती है, जबकि सभी श्रेणी की ‘बी’ परियोजनाओं (बड़ी परियोजनाओं) को मंजूरी एसईआईएए देती है।
