महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार को सोनिया गांधी का समर्थन, Women Reservation Bill पर इस अंदाज में दिया जवाब - Punjab Kesari
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महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार को सोनिया गांधी का समर्थन, Women Reservation Bill पर इस अंदाज में दिया जवाब

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जब संसद भवन पहुंची तो संवाददाताओं ने उनसे महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा,”‘यह हमारा है, अपना है। बता दें कि आज नई संसद भवन में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी।

#WATCH | On the Women’s Reservation Bill, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says “It is ours, Apna Hai” pic.twitter.com/PLrkKs0wQo

— ANI (@ANI) September 19, 2023
महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की मची होड़

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज कहा, “हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द लाया और पारित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक की मांग यूपीए और हमारी नेता सोनिया गांधी ने शुरू की थी। इसमें इतना समय लग गया, लेकिन हम करेंगे।” अगर इसे पेश किया जाए तो खुश होइए। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि पार्टी लंबे समय से संविधान 108वें संशोधन विधेयक, 2008 विधेयक को लागू करने की मांग कर रही है। बता दें कि भाजपा महिला आरक्षण बिल लाने के लिए मोदी सरकार को श्रेय दें रही है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार महलाओं को समान अधिकार दिलाने में विश्वास रखती है।

सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की जा सकती थी

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर आने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर गहन चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी, आरक्षित सीटों का आवंटन संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

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