आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम बताने वाले प्रस्ताव के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज को करारा जवाब दिया, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और उसका समर्थन करने वाले जमीयत उलेमा ए हिंद के पास यह अधिकार नहीं है।
वक्फ बोर्ड को ंभारतीय नियमों के अनुसार चलना होगा
उन्होंने कहा, ‘वक्फ बोर्ड को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के आधार पर अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी ना कि किसी नॉन स्टेट एक्ट के तहत, मुझे पता चला है कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन अभी भी हमे आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के जवाब का इंतजार है, भारत की संसद जो कानून तय करेगी उसी के अनुसार वक्फ बोर्डों को कार्य करना होगा।
जानिए वक्फ बोर्ड ने क्या प्रस्ताव जारी किया था
स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या समुदाय को धर्म से बाहर करने का अधिकार नहीं है, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर अहमदिया समुदाय को ‘काफिर’ और गैर मुस्लिम बताया था।
