बच्चों के अधिकार संगठन द्वारा दायर उस याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। बता दे कि अधिसूचना में किशोरों के बीच आपसी रोमांटिक मामलों में पॉक्सो मामलों के जांच अधिकारियों को जल्दबाजी न दिखाने का निर्देश दिया गया है।
वही , सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी किया गया।
याचिका में बताया गया है कि इस तरह की अधिसूचनाएं या परिपत्र जारी करने से 16 से 18 साल की उम्र के पीड़ितों के यौन शोषण के ऐसे मामलों से निपटने में अस्पष्टता और सतही छूट पैदा होती है।
वही याचिका में ये भी दावा किया गया कि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सरकारों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली पर भरोसा किया है कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत दर्ज 60-70% मामले किशोरों के बीच ‘सहमति से बने रोमांटिक संबंध” की श्रेणी में आते हैं।
साथ ही इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि 60-70 प्रतिशत का यह आंकड़ा गलत है, क्योंकि 16 से 18 साल के बीच के मामलों की कुल संख्या देश में पॉक्सो के कुल मामलों का लगभग 30% है।
बाल अधिकार कार्यकर्ता और बीबीए के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, भुवन रिभु ने बताया कि उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय उन मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाएगी।
