आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर विदेशी बाजारों में सोने की कीमत के जोखिम को कम कर सकती हैं।
रेपो रेट में 35 आधार अंकों की वृद्धि के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसले की घोषणा करते हुए, दास ने कहा, भारत में निवासी संस्थाओं को वर्तमान में विदेशी बाजारों में सोने की कीमत के जोखिम के लिए अपने जोखिम को कम करने की अनुमति नहीं है। दास ने कहा, इन संस्थाओं को अपने सोने के जोखिम के मूल्य जोखिम को कम करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने की दृष्टि से, निवासी संस्थाओं को अब आईएफएससी में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर अपने सोने की कीमत के जोखिम को कम करने की अनुमति दी जाएगी। इस उपाय से सोने के आयातकों/निर्यातकों को लाभ होगा जैसे जौहरी और उद्योग जो सोने का उपयोग मध्यवर्ती या कच्चे माल के रूप में करते हैं।
जानकारी के मुताबिक कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, आईएफएससी में गोल्ड को हेज करने के लिए आरबीआई की मंजूरी एक सकारात्मक कदम है और उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में पीली धातु का उपयोग करने वाले सोने के आयातकों और निर्यातकों के लिए एक मेजर इनेब्लर है। इससे भारतीय आभूषण उद्योग की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शाह ने कहा, यह खिलाड़ियों को कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रा के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के खिलाफ अपनी पोजीशन को हेज करने में मदद करेगा। इससे आईएफएससी की मात्रा और गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।
